चालूवर्षी शेतकऱ्यांना खतांची चिंता भासणार नाही

agronext.in

केंद्र सरकारकडून पोषणमूल्य आधारित अनुदान धोरणानुसार देण्यात येणाऱ्या अनुदानात मोठी वाढ केली आहे.

राज्यातील शेतकऱ्यांनी २०१९ ते २०२१ या तीन खरीप हंगामात सरासरी ४१.७३ लाख टन खतांचा वापर केला होता. मात्र पुढील खरिपासाठी केंद्राने ४५.२० लाख टन खते पुरवठ्याला मान्यता दिली आहे. क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनी ५६ लाख टन खते पुरवठ्याची मागणी केली आहे. मात्र इतका वापर होत नसल्याने या मागणीनुसार केंद्राने मंजुरी दिलेली नाही. त्यामुळे नियोजनाच्या ८७ टक्के टक्के साठा मंजूर करण्यात आलेला आहे.

राज्यात गेल्या तीन खरीप हंगामात झालेल्या खतांच्या वापरापेक्षाही जादा खत पुरवठा केंद्राने मंजूर केलेला आहे. दरम्यान, दोन लाख टनांचा संरक्षित खत साठा करण्याची तयारी राज्य शासन करीत असून, खताची कमतरता भासणार नाही. त्यामुळे खरिपाबाबत शेतकऱ्यांनी संभ्रमात राहू नये, असा दिलासा कृषी विभागाने दिला आहे.

आवश्यकतेनुसारच योग्य प्रमाणात वापर करावा

राज्यात येत्या खरिपात खतांची टंचाई होईल तसेच किमतीदेखील वाढतील, अशी सुरू असलेली चर्चा अद्यापही थांबलेली नाही. मात्र, ‘‘जागतिक स्तरावर उद्भवलेल्या परिस्थितीमुळे शेतकऱ्यांनी पिकास आवश्यकतेनुसार योग्य प्रमाणात खत वापर करावा. त्यामुळे खताची कमतरता उद्‍भवणार नाही. शेतकऱ्यांनी खत कमतरतेचा संभ्रम बाळगू नये,’’ असे संयुक्त आवाहन कृषिमंत्री दादा भुसे, प्रधान सचिव एकनाथ डवले व कृषी आयुक्त धीरज कुमार यांनी केले आहे.

मागणी आणि अडचणी :

खरिपासाठी शेतकऱ्यांकडून खताची मागणी व वापर जून, जुलै व ऑगस्टमध्ये होत असतो. या कालावधीमध्ये विविध कारणांमुळे खताच्या पुरवठ्यावर प्रतिकूल परिणाम होतो. कमी आवंटन, पाऊस किंवा अतिवृष्टीमुळे रेल्वे वाहतुकीमध्ये अडथळा, रेल्वे रेकची अनुपलब्धता, कारखान्यांमध्ये खत निर्मिती न होणे, ही कारणे खतांच्या पुरवठ्यात अडथळा आणतात.

खताचा पुरवठ्यावर परिणाम

मजुरांच्या उपलब्धतेअभावी खताचा पुरवठ्यावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. खरिपात युरिया व डीएपीच्या मागणीत वाढतो. त्यामुळे या खतांचा संरक्षित साठा केला जाणार आहे. ऑगस्टअखेर एक लाख टन युरियाचा व ५० हजार टन डीएपीचा साठा केला जाईल. तसेच रब्बीसाठी डिसेंबरअखेर ५० हजार टन युरियाचा साठा केला जाणार आहे. महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळ, विदर्भ सहकारी विपणन संघ तसेच महाराष्ट्र सहकारी विपणन कडून हा साठा होईल,’’ असे कृषी विभागाने स्पष्ट केले आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: